सामाजिक समावेशीकरण र समस्या पहिचान अनि उपायहरु

उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रक्रिया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई शासकीय प्रव्रिmयामा मूलप्रवाहीकरण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका समस्या

सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्या निम्न छन् ः

– लक्षित वर्गसम्बन्धी भरपर्दो र अध्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव हुँदा समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

– समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू छरिएर रहनु, दोहोरोपना हुनु र जवाफदेहिता न्यून हुनु,

– समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु,

– आरक्षणको व्यवस्थाबाट निश्चित समुदायभित्रका सीमित वर्ग मात्र पटक पटक लाभान्वित हुनु,

– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नाता र दातालाई मात्र लाभ मिलेको भनी आलोचित हुनु,

– लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा हुने भेदभावहरू कायमै रहनु,

– स्रोतसाधनहरू विनियोजन, सन्तुलित र पारदर्शी बन्न नसक्नु,

– नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता रहनु,

– निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानु,

– नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्रोतको चुहावट कायमै रहनु,

– न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसक्नु,

– निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर रहनु,

– रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन नसक्नु,

– जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटना बढ्दै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर जनसङ्ख्या जोखिममा रहनु ।

सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने उपाय

– निश्चित आधार र सूचकका आधारमा लक्षित वर्ग पहिचान गरी सोसम्बन्धी विश्वसनीय, अद्यावधिक र भरपर्दो तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने,

– समाजमा रहेको कुन वर्ग, क्षेत्र, समूह वा समुदायलाई कसरी र कहिलेसम्म समावेशीकरण गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत र प्रव्रिmयागत रूपमा प्रस्ट हुने,

– छरिएर रहेका सुविधा, सहुलियत तथा कार्यक्रमहरू पुनर्संरचित गरी एकीकृत रूपमा लक्षित वर्गमा

केन्द्रित गर्ने,

– आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विद्यमान अभ्यासमा रहेका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्ने,

– संविधानमा व्यवस्था गरिएका अन्य आयोगहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने,

– नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता

सुनिश्चित गर्ने,

– स्रोतसाधनको विनियोजनलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने,

– सामाजिक समावेशीकरणका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शासकीय सक्षमता र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने,

– नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मितव्ययितता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमनलाई सघन बनाउने,

– निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिस सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउने,

– नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि राजनीतिक दलले पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने,

– स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने वातावरण बनाई रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने,

– सहकारी र गैसससँग सहकार्य गरी जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– आदिवासी समुदायको ज्ञान, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न अन्य मुलुकका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने,

– जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटनाबाट कमजोर वर्गमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न लगानी बढाउने ।

– अन्त्यमा, समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । समावेशीकरणसम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेमा मात्र राज्यको कर्तव्य पूरा हुने भएकाले सरकारले सामाजिक समावेशीकरणका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।