उपभोक्ता समिति: अवसर र चुनौती

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनी परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्याविधि २०७४ ले ‘उपभोक्ता’ भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई जनाउँछ र ‘उपभोक्ता समिति’ भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार गर्नका लागि उपभोक्ताले आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेका राज्यहरूले विकास–निर्माण कार्यमा अधिकतम उपभोक्ता सहभागी गराई उनीहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गराउने अभ्यास दिन–प्रतिदिन लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा खास गरी जनताको विकास जनताको सहभागितामा गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कुनै न कुनै रूपले प्राचीनकालीन समयदेखि नै प्रयोग गरेको पाइन्छ । (जस्तै— कुलो, धर्मशाला, पाटीपौवा तथा मन्दिर निर्माणमा अधिकतम जनसहभागिताबाट बनेको इतिहास छ) वि.स. २०१९ को संविधानको प्रस्तावनाले विकेन्द्रीकरणको मान्यतालाई आत्मसात् गरेबाट विकासमा जनसहभागिताको महत्व अझ बढ्दै गएको पाइन्छ ।
सन् १९८० को दशकमा आएको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विकासको नीति र रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरियो । त्यो मान्यतालाई नेपालले पनि आत्मसात् गरेसँगै राज्यको विकासमा सरकारले मात्र एक्लै सम्भव हुन सक्दैन, विकासको अभियानमा निजी क्षेत्र तथा लाभग्राही जनताको पनि उत्तिकै संलग्नता र आवश्यकता छ भन्ने मान्यताको विकास भयो, जसले गर्दा विकासको लहरमा उपभोक्ताको आवश्यकता झन्–झन् बढ्दै गयो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ ले गाउँका जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारीमार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग पुराउने, कम लागत तथा बढी जनसहभागितामा सञ्चालन हुने र स्थानीय साधन, स्रोत तथा सीपबाट सञ्चालन हुने योजना छनोट गर्नुका साथै गाउँ विकास क्षेत्रका वडा समितिहरू, उपभोक्ता समितिहरू र गैरसरकारी संस्थाबाट आयोजनाहरू माग गरी सोका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको विकास प्रक्रियामा उपभोक्ता समितिको संलग्नता बढाउन कानुनी आधार तय भयो ।
त्यस्तै गाउँस्तरका आयोजनाहरूको सञ्चालन उपभोक्ता समितिमार्फत गरिनेछ । उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई आयोजना सञ्चालनका लागि तालिम आवश्यक भएमा सोसमेत प्रदान गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिले त्यस्तो आयोजनाबाट सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताबाट सेवा–शुल्क असुल गर्न सक्नेछ । प्राप्त सेवा–शुल्कको रकम सम्बन्धित आयोजनाको मर्मत, सम्भार र संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त आम्दानी तथा खर्चको विवरण उपभोक्ता समितिले अद्यावधिक गरी गाउँ विकास समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधानले अधिकतम जनसहभागितामार्फत विकास, विकासमा स्रोतको पूर्ति तथा उपभोक्ताको क्षमता र नेतृत्व विकासमा थप टेवा पुगेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्याविधि उल्लेख गरेको छ । साथै, सो नियमावलीको पाँचौं संशोधन, २०७३ फागुन २६ बाट रु १ करोडसम्म (सोभन्दा अघि रु. ६० लाखसम्म) लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ, जसले गर्दा पनि उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने÷गराउने कार्यको लोकप्रियता दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको आभास हुन्छ ।

अवसर

• विश्वमा विकासको अवधारणामा आएको परिवर्तनलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्नु ।
• परिवर्तित राजनीतिक अवस्था एकात्मक अवस्थाबाट संघात्मक तथा सहभागितात्मक शासन पद्धतिलाई नेपालको राजनीतिले आत्मसात् गर्नु ।
• विभिन्न दातृनिकाय तथा संघसंस्थाले गरेको सहयोगमा पनि लाभग्राही तथा उपभोक्ता समितिको संलग्नता खोजिनु ।
• बढ्दो बेरोजगारीलाई उपभोक्ता समितिको कार्यसँग जोड्नु ।
• थुप्रै पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ।
• जनतामा आएको उच्च उत्साह तथा चेतना ।
• विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पनि आत्मसात् गर्नु ।

महत्व

• विकासको प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने उपभोक्ता आफैं सहभागी भई गरिएको विकासले अपनत्व बोध गराउँछ ।
• रोजगारीमा बढोत्तरी ल्याउँछ ।
• दिगो एवं टिकाउपूर्ण विकासले सार्थकता पाउँछ ।
• स्थानीय सीप, स्रोत तथा साधनको परिचालन तथा उपयोग हुने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
• विकासमा अन्तर–टोल तथा अन्तर–नगरको प्रतिस्पर्धा भई समयमै विकास तथा गुणस्तरीय विकासले सार्थकता पाउँछ ।
• मितव्ययीता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता प्रवद्र्धन भई सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ
• विकासमा ‘बटम अप एप्रोच’ को सिद्धान्तले सार्थकता पाउँछ ।– विकासमा स्रोत–अन्तर एवं बजेट अन्तरलाई पूरा गर्न मद्दत गर्छ । (भरतपुर महानगरपालिकामा रु. १८ करोड ६८ लाख र कालिका नगरपालिका चितवनमा, ३ करोड ४२ लाख रकम उठेको जनसहभागिता बापत, स्रोत : राजस्व शाखा नगरपालिका, आव ०७४÷७५)– सामाजिक लेखा परीक्षणलाई पक्षपोषण गर्ने हुँदा आर्थिक अनियमितताको गुन्जायस रहँदैन ।
• आवश्यकतामा आधारित विकास पद्धतिलाई आत्मसात गर्ने हुँदा आफूलाई चाहिएको विकास समयमै हुन जान्छ ।
• ‘आफ्नो गाउँको विकास आफैं गरौं, आफ्नो गाउँको विकासमा सबै सहभागी बनौं’ भन्ने भनाइले सार्थकता पाउँछ ।

चुनौतीहरू

• उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको मर्मअनुसार विकास निर्माणका कार्यहरू गराउनु ।
• उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैंले सम्पन्न नगरी सब–कन्ट्र्याक्टरबाट गराउने प्रवृत्तिलाई रोक्नु ।
• उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर तथा बिटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मेसिन प्रयोगलाई रोक्नु । (लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा यस्ता मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनिएकोमा बाहेक)– नेपालको सबै क्षेत्र (सहरी तथा ग्रामीण) मा यो अवधारणा पुराउनु र आत्मसात् गर्नु ।
• उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गरिएको कार्यको धरौटी तथा विकासको अवधि नहुने हुँदा विकासमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु ।
• उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले समयमै कार्य गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा सम्झौता अवधि थप सम्बन्धमा कानुनी स्प्रष्टता नहुँदा उक्त कार्य सम्पादन गर्नु ।उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट कार्य गर्दा जनतामा उत्साह एवं आफ्नो विकासमा आफैं सहभागी बन्ने अवसर प्रदान गर्छ । यसरी गरिएको विकासमा दिगोपना एंव गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न सकिएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता एवं सुशासनको गन्तव्य पछ्याइरहेको देश नेपालको लक्ष्य प्राप्ति हुने कुरामा दुईमत रहँदैन ।