नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री १ बैशाख २०८२

वस्तुगत सामग्री

१. पहिलो बाँस सम्मेलन कुन ठाउँमा भएको थियो ?
– खोटाङ
२. अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रका लागि प्रक्षेपण भएको पहिलो पहिलो निजी अन्तरिक्ष उडान (निजी लगानी र सञ्चालन) कुन हो ?
– एक्जियोम–१
३. बिसुपर्व कहिले मनाइन्छ ?
– वैशाख १ गते
४. ललितपुर महानगरपालिकाको एआईमा आधारित ट्राफिक लाइट कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो ?
– २०८१/०९/०१
५. याक दिवस कहिले मनाइन्छ ?
– वैशाख ७ गते
६. सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा प्रकाशित हुने पत्रिका कुन हो ?
– पिजन
७. सुरेल सँग्राहलय कुन जिल्लामा पर्दछ ?
– दोलखा
८. पेडागोजी अफ द अप्रेस्ट पुस्तकका लेखक को हुन् ?
– पाउलो फ्रेरे
९. नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जलाशय कुन हो ?
– इन्द्रसरोवर ताल
१०. नेपाल कहिलेबाट अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएको छ ?
– २०२६ नोभेम्बर
११. नवप्रवर्तन क्षेत्रका प्रतिभावान नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरिएको हो ?
– २०७५ मंसिर १७
 प्रत्येक वर्ष दुई प्रतिभालाई जनही ५ लाख राशिको पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको
 टेलिमेडिसिनतर्फ:– डा छिरिङ लामा
 विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तनतर्फ:– डा. विराजसिंह थापा
 कीर्तिमानी पर्वतारोही:– पूर्णिमा श्रेष्ठ
 विज्ञान प्रविधितर्फ:– डा. आभास मास्के र हरिराम श्रेष्ठ
 चिकित्सा क्षेत्रतर्फ:– डा. ओममूर्ति अनिल
 खेलकुदतर्फ:– सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’
 सम्पदा संरक्षणतर्फ:– रवीन्द्र पुरी
 समाजसेवातर्फ:– दिलशोभा श्रेष्ठ र रामजी अधिकारी

विषयगत सामग्री

१. वातावरण संरक्षण क्षेत्र, खुला वा हरियाली क्षेत्रमा निषेधित कार्यहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि
 नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थल वा ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्वका स्थललाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सकिने
 संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नु अघि नेपाल प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नुपर्ने तथा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने
 कुनै सडक भवन नदी व्यवस्थापन सहरी योजना वा अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्र विशेषको वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो क्षेत्रलाई खुला वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्ने
वातावरण संरक्षण क्षेत्र, खुला वा हरियाली क्षेत्रमा निषेधित कार्यहरु
 प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थितिलाई बिगार्न, नास्न, भत्काउन, हटाउन, छेक्न वा अरु कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पु¥याउन नहुने
 ऐतिहासिक वा साँस्कृतिक महत्वका स्थल बिगार्न, फेर्न, नास्न, हटाउन, भत्काउन नहुने
 ऐतिहासिक वा साँस्कृतिक महत्वका स्थलमा कुनै पोस्टर वा त्यस्तै अन्य कागजात वा चित्र टाँस्न वा अरु कुनै प्रकारले हानि हुने काम गर्न नहुने
 कुनै नदी, खोला नाला, झरना, खहरे, पोखरी, कुण्ड, ताल वा पानीको स्रोतमा विद्युतीय धार (करेन्ट) वा वनस्पतिजन्य वा अन्य कुनै किसिमको हानिकारक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्न नहुने
 कुनै पनि किसिमको घरपालुवा जनावरबाट जननकृति (जेनेटिक मेकअप) मा परिवर्तन गर्न नहुने
 खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा वा अन्य पदार्थ हटाउन नहुने
 होटल, लज, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, कुटी वा अन्य यस्तै किसिमका सेवा सञ्चालन गर्न नहुने
 वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा लगाइएको तारबार, चिह्न, सङ्केत वा अन्य कुनै चिज वस्तुलाई हानि नोक्सानी पु¥याउन नहुने
 जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको कुनै कार्य गर्न नहुने
 कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, फेर्न, उखेल्न तथा वनस्पतिलाई हानि नोक्सानि पु¥याउने कार्य गर्न नहुने
निष्कर्ष
वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ को दफा ३० ३ मा वातावरण संरक्षण क्षेत्र तथा खुला वा हरियाली क्षेत्रभित्र तोकिए बमोजिमको कुनै काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिए अनुरूप वातावरण संरक्षण नियमावली–२०७७ को नियम ३४ ले निषेधित कार्यहरु किटान गरिएको छ ।

२. नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरी यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याहरु
 विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा नवप्रवर्तनको अभावमा लक्ष्य अनुरूप सफलता हासिल हुन नसकेको
 नेपालका धेरै जस्तो आयोजनाहरू रन अफ रिभर प्रणालीमा आधारित भएकोले वर्षायाममा बढी विद्युत्् उत्पादन हुने तर सुख्खा याममा माग भन्दा धेरै कम उत्पादन हुने गरेको
 निजी क्षेत्रलाई सरकारले बिनायोजना जलविद्युत् सर्भे तथा उत्पादनको अनुमति दिने गरेको
 विद्युत् उत्पादनको बृहत्तर योजना बिना अनुमति पत्र प्रदान गर्दा निजी क्षेत्रले अनुमति पत्र लिई होल्ड गरेको कारण अनुमति अनुसार उत्पादन नभएको
 जलविद्युत् आयोजना विकासका क्रममा लगानीकर्ताले रुख कटानी र शोधभर्ना, विद्यमान जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समुदायको असहयोग प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत जटिलता र ढिलाई जस्ता समस्याहरु उत्पन्न भएको
 निजी क्षेत्रले ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण प्राप्त गर्न सहज भए पनि इक्विटी जुटाउन गाह्रो रहेको
 जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति अवधि ५० वर्ष भएकाले अवधि सकिए पछि स्थानीय र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको शेयर के हुन्छ भन्नेमा स्पष्टता नरहेको
 कतिपय कम्पनीहरूको नेटवर्थ ऋणात्मक हुँदा पनि दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा शेयरको कारोबार हुने गरेकोले भविष्यमा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको
 जलविद्युत् विकासलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जस्तै इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण, कन्डक्टर, ग्राउन्ड–वायर, पेनस्टक पाइपलाई चाहिने समान टर्बाइन आदि निर्माण गर्ने उद्योगको विकास हुन नसकेको
 भू–उपयोग र जलविद्युत्को विकासमा तीनै तहका सरकारको बीचमा अधिकारको बाडफाँडको विषयमा आवश्यक सहकार्य र समन्वयको अभाव रहेको
 जलविद्युत् विकासमा गार्हस्थ्य अनुसन्धान क्षमता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, कुशल व्यवस्थापकीय एवम् कानुनी ज्ञान, आवश्यकता अनुसार पूर्ति हुन नसकेको
 वातावरण र जलवायु परिवर्तनको कारणबाट पानीको उपलब्धतामा अनिश्चितता बढेको साथै खडेरी, जल उत्पन्न प्रकोप जस्तै बाढी, पहिरो, भू–क्षय, ग्लेसियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड, आदि जोखिमहरु बढ्दै गएको
 घरेलु उपभोक्ताहरुले वर्षायाममा उत्पादन बढेसँगै बिजुलीको दर कम नगरिनु, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यकता अनुसार ठाउँ ठाउँमा चार्जिंग स्टेसन नराखिनु, बिजुलीको भोल्टेज स्थिर नहुनाले उपकरणहरु प्रयोग गर्न गाह्रो हुनु, घरेलु उपभोक्ताका लागि बिजुलीको दर निर्यात दरभन्दा पनि धेरै हुनु जस्ता समस्या बेहोर्नुपरेको
 देशका दुर्गम ठाउँमा बिजुलीको पहुँच नहुनु र भएको ठाउँमा पनि सन्तोषजनक सेवा प्रवाह नगरिएको भोल्टेजमा उतार–चढाव हुनु, केही कारणबस बिजुली कटान गर्नुपर्ने भएमा प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित निकायले समयमा नै ग्राहकलाई समस्या सम्बन्धी अवगत गराउने व्यवस्था नभएको
 औद्योगिक उपभोक्ताले सरकारको तर्फबाट सहुलियत प्रदान नहुँदा बिजुली खपत महँगो हुनु, केही प्रदेशमा कम भोल्टेज प्रदान गरिएकाले ठूलो उद्योग सञ्चालनमा समस्या रहनु, टीओडी मिटरको (टाइम अफ डे मिटर) प्रयोग अनुसार बिजुली खपत मापन नहुनु जस्ता समस्या भोग्नुपरेको
 निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद मूल्यका लागि प्राधिकरणसँग निर्भर हुन बाध्य परेको
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सुझावहरु
 मौजुदा जलविद्युत् विकास नीतिलाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने
 एकीकृत जल नीति बनाई सो नीति अन्तर्गत जलविद्युत् विकास, सिँचाइ र खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ लगायतका सेक्टरल (क्षेत्रगत) रणनीति तयार गर्नुपर्ने
 नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा नियामक संस्थाहरूबीच जिम्मेवारीमा प्रस्टता कायम गर्ने
 जलविद्युत् विकासमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा निर्भरता कम गर्न स्वदेशी उत्पादन क्षमताको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
 प्रसारण लाइनहरूको सुरक्षालाई जोखिममा नपारी, मुनिका (राइट अफ वे) खाली जमिनलाई घाँसे मैदानमा परिणत गर्ने, कम प्रभाव पार्ने बालीहरू लगाउने आदि जस्ता काममा प्रयोग गरेर आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्ने
 आन्तरिक विद्युत् खपत प्रवद्र्धन हुने गरी प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयार गर्ने
 अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको हकमा यथार्थपरक विद्युत् व्यापारको प्रक्षेपण तथा एकल बजारसँग जोडिएको जोखिम मूल्यांकनको आधारमा मात्र चरणबद्ध रूपले लगानी बढाउने
 विद्युत्को घरेलु माग सिर्जना गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने ।
 विद्युत्् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने
 विदेशी लगानी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत् विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने
 निजी लगानीमा विकास गरिने जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई बढी भएको विद्युत् मात्र निर्यातका लागि स्वीकृति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने
 जलविद्युत्मा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिँदा अपनाउनुपर्ने बहुचरणलाई हटाई एउटै निकायबाटै सम्पूर्ण अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने
 स्वदेशी पुँजी बजार र वैदेशिक स्रोतबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्न वित्तीय टेवा, न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति जस्ता प्रावधान प्रयोग गर्ने
 जलवायु परिवर्तन र यसका असरबाट हुने जोखिम आदिको हेजिंग प्रणाली विकास गर्ने, जलवायु – उत्थानशील पूर्वाधार योजना र सूचना प्रविधि आदिले सम्बोधन गर्ने
 विदेशी लगानीकर्ता संलग्न कम्पनी खोल्न तथा कर बाहेकको नाफा फिर्ता लग्न सहज वातावरण बनाउन थप सहजीकरण गर्नुपर्ने
 सीमावर्ती नदीहरूको विकासका लागि अन्तर्देशीय सन्धि सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने
 वस्तुगत हिसाबले नेपालको जलविद्युत् विकासको रणनीति पुनर्मूल्यांकन गर्ने
 विभिन्न बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाका साथै अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण पूर्व वातावरणीय प्रभावको सही मूल्याङ्कन र तल्लो तटीय लाभको वैज्ञानिक आधारमा मूल्याङ्कन गरी सोही अनुसार नेपालले पानीमाथिको आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने
 निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन बजेट विनियोजन गर्ने
 पम्प स्टोरेज जलविद्युत् प्रविधि अवलम्बन गरी केही आयोजनालाई नमुना आयोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने
 ठूला आयोजनाहरूमा विद्युत्् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संलग्नतामा समयभित्रै कम लागतमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी प्रतियुनिट विद्युत्् महसुल घटाउनुपर्ने
 ऊर्जासम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने
 हालको अवस्थामा द्रुत गतिमा जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइरहेकाले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण र प्राथमिकतासहित आन्तरिक खपत योजना बनाउनुपर्ने
 नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका आठ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालयहरूलाई विद्युत्् वितरण कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी एवं संगठनात्मक व्यवस्था गर्ने
 जलविद्युत् क्षेत्रबाट स्थानीय सरकारलाई जाने रोयल्टी रकमको पाँच प्रतिशत रकम जम्मा गरी जलविद्युत् सम्बन्धी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, जलविद्युत्मा आधारित कृषि र उद्योग विकास एवं ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि एक ग्रामीण विद्युत्ीकरण कोष खडा गर्ने
 जलविद्युत् आयोजनाका सूचना विवरणहरू एकीकृत रूपमा सुरक्षित गरी राख्ने पद्धतिको विकास गर्ने
 सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू र स्थानीय समुदायबीच ज्ञान आदानप्रदान र सहकार्यका लागि प्लेटफर्महरू सिर्जना गर्ने र निरन्तर सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्ने
 प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा हुने विद्युत्् चुहावटलाई रोक्दै प्रति युनिट विद्युत्् महसुलको लागत घटाउने
 चुहावट न्यूनीकरणका लागि लाइन सम्बद्ध उपकरणको मर्मत सम्भार, स्तर वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्दै जाने
 विद्युत्् महसुलमा एकै दिनको पनि पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्ने तथा हिउँद र वर्षायाममा फरक महसुल दर कायम गर्ने
 भोल्टेज स्थिर गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने
 विभिन्न कारणले बिजुली कटान गर्नुपर्ने भएमा प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित निकायले समयमा नै ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने
 अफ पिक आवरमा खेर जाने ठूलो मात्राको विद्युत् खपत गर्न सक्ने उद्योगलाई सो अवधिमा खपत गरेको विद्युत्् महसुलमा विशेष सहुलियत दिने तथा त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विधि र प्रक्रिया अन्य कानुनसँग (वन, जलवायु, जैविक विविधता, भू–उपयोग आदिसँग सम्बन्धित) मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
 जलवायु परिवर्तनको कारणबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन संरचना को निर्माण गर्ने विषयलाई परियोजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिई आयोजनाको प्लानिङ र डिजाइन फेजमा नै समावेश गर्नुपर्ने
 जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने
 प्रत्येक विद्युत् आयोजना र केन्द्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनं कार्यक्रमहरू लागू गर्ने
 आयोजनाको लागत न्यूनीकरण गर्न प्लानिङ, डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भार सबै चरणमा भ्यालु इन्जिनियरिङलाई अपनाई अधिकतम लाभ र न्यूनतम आयोजना चक्र खर्च हुने व्यवस्था तयार गर्ने

३. स्थानीय तहको संघीय सरकार, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिसँग के–कस्तो अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
स्थानीय तहको संघसँगको अन्तरसम्बन्ध
 राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलको भूमिकामा रहने
 स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रका विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी गर्नुपर्ने
 घाटा बजेट व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने
 नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने
 स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुने
 साझा सूचीभित्रका र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने तथा राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने
 नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र तोक्ने
 कुनै गाउँ वा नगरपालिकाको वडालाई अर्को स्थानीय तहको वडामा गाभ्न सकिने
 नेपाल सरकारले वडाको संख्या र सिमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्ने
 गाउँ तथा नगरपालिकामा रहने वडाको सिमाना, संख्या र केन्द्र नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने
 नेपाल सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यस्थापन गर्न सक्ने
 नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्नु÷गराउनुपर्ने
 गाउँ तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय सडकको दायाँ–बायाँ अधिकारको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने
 गाउँ तथा नगरपालिकाले ऋण लिँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सिमाभित्र रहने र ऋण लिने सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने
 स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने
 गाउँ तथा नगरपालिकाले संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने
 स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने
 नेपाल सरकारले निजामति सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने
 स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने
 नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने
 नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण गर्ने
स्थानीय तहको प्रदेशसँगको अन्तरसम्बन्ध
 स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने
 संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धि व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुने
 घाटा बजेट व्यवस्थापन धारा २३२ अनुसार हुने
 संविधानको धारा २३५ अनुसार विवाद समाधान गर्ने
 संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने
 स्थानीय तहले प्रदेशको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयमार्फत प्रदेशसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने
 प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने
 प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने
 स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम राख्दा प्रदेशको परामर्शमा स्वीकृति दिनुपर्ने
 स्थानीय सरकारी सेवाको स्थायी पदपुर्ति र सेवाको सर्त प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शमा हुने
 स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने
 स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रदेशमा पठाउनुपर्ने
 प्रदेश समन्वय परिषद् गठन गरिने
 व्यवस्थापकीय सहकार्य गर्नुपर्ने
स्थानीय तहको जिल्ला समन्वय समितिसँगको अन्तरसम्बन्ध
 जिल्लाभित्रका संघीय र प्रादेशिक सरकारी कार्यालय तथा गाउँ र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने
 विकास निर्माणका विषय पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न गाउँ वा नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने
 जिल्लाभित्रका गाउँ र नगरपालिका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने
 स्थानीय तहको क्षमता विकासमा समन्वय गर्ने
 विकास निर्माण कार्यको अनुगमन मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय