१. नेपालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना गरिनुका उद्देश्यहरू के–के हुन् ? संघीयताका फाइदा र वेफाइदाहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा राजनीतिक प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको स्थापना र कार्यान्वयन गर्न गरिएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि

 एउटै भूगोल र एउटै जनतालाई भिन्न–भिन्न विषयमा फरक–फरक तहका सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नै संघीयता हो ।
 नेपालको संविधानले तीन तहको कार्यपालिका र तीनवटै तहमा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ भने न्यायपालिका भने एकात्मक प्रणालीमा नै रहेको छ ।
 संघीय इकाइहरूबीच सहअस्तित्व, सहसम्बन्ध र सहकार्यमा आधारित हुने गरी संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संघीयताले सहकारी संघीयताको सिद्धान्तलाई अन्तरसम्बन्धको मूल आधारका रूपमा मानेको देखिन्छ ।
 विश्वका २८ वटा देशहरूमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएकोमा क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूला ८ राष्ट्रहरूमध्ये ७ वटा देशले संघीय अंगीकार गरेका छन् ।

संघीय शासन प्रणाली स्थापना गरिनुका उद्देश्यहरू

 सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न
 जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्न र लामो समयदेखिको द्वन्द्वको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न
 संविधानमा नै स्थानीय तहको सरकारको अधिकार उल्लेख गरी स्थानीय स्वशासनको प्रभावकारी अभ्यास गर्न
 जनतामा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गराउन
 आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन
 विकासका लागि प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न
 विविधताको सम्मान, संरक्षण र उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्न
 केन्द्र सरकारको कार्य बोझ कम गरी केन्द्र सरकारलाई राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा बढी केन्द्रित गर्न
 विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याई राष्ट्रिय एकतालाई वास्तविक रूपमा नै बलियो तुल्याउन
 स्थानीय जनचाहना बमोजिमको स्थानीय आवश्यकता, हित र प्राथमिकताको उचित सम्बोधन गर्न,
 स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढाउन
 नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी, खुसी र विवेकशील बनाउन

संघीयताका फाइदाहरू

 जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति हुने हुँदा सेवा घरदैलोमा नै प्राप्त हुने
 शासन सञ्चालनमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा अपनत्व कायम हुने
 केन्द्र सरकारको कार्यबोझमा कमी भई सरकारको कार्यमा गुणस्तर कायम हुन मद्दत पुग्ने,
 आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन हुनसक्ने हुँदा बाह्य निर्भरतामा कमी
 जनचाहनामा आधारित सन्तुलित विकास गर्न मद्दत पुग्ने
 शक्तिको विकेन्द्रीकरण भई तल्लो तहसम्म पुग्ने
 स्थानीय नेतृत्व विकासको अवसर प्राप्त हुने
 लोकतन्त्रको अभ्यास पूर्ण रूपमा हुने
 सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध नजिक र सुमधुर हुने
 विविधताको सम्बोधन गर्न सकिने

संघीयताका वेफाइदाहरू

 संघीय इकाइहरू बीच मतभेद आएमा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने
 नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा दोहोरोपन आउन सक्ने
 जनतामाथि द्वैध शासनको भार पर्न सक्ने
 संघीय इकाइहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने
 थप भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना रहने
 यो महँगो शासन प्रणाली भएकोले आर्थिक भार बढ्न सक्ने
 क्षेत्रीय असमानता झन बढाउन सक्ने
 साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्वको सम्भावना रहने
 क्षेत्रीय र स्थानीय सामन्तवादको उदय हुन सक्ने
 अधिकारक्षेत्रको विवाद रहने

राजनीतिक संघीयता सम्बन्धी व्यवस्था

 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्र्तर्गत परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तथा संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको
 राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने
 नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत् सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुने
 संघीय कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयहरू तोकिएको
 नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालनबारे नेपाल सरकारले नियम बनाउने र सो पालना भयो÷भएन भनी अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने
 प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा हुने, संघीय शासन लागू भएका बखत सोको प्रयोग प्रदेश प्रमुखले गर्ने
 प्रदेशको शासन ब्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने भूमिका प्रदेश सरकारको हुने
 प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारको नाममा हुने
 प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत् समबन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानून बमोजिम हुने
 प्रदेशको एकल अधिकारका विषय र साझा अधिकारका विषयमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार हुने तर साझा अधिकार प्रयोगका विषयमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने
 प्रदेश कार्यकारी प्रमुख (मुख्यमन्त्री) ले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्ने विषयहरूकिटान गरिएको
 प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालनबारे प्रदेश सरकारले नियम बनाउने र सो पालना भयो भएन भनी अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने
 सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम हुन सक्ने
 संघको अधिकारमा रक्षा प्रतिरक्षा र सोसँग सम्बन्धित विषयहरू, कूटनीति र परराष्ट्रका विषयहरू, दण्ड ब्यवस्थाका विषयहरू जस्ता सारवान विषयहरू र आर्थिक केन्द्रीयताका विषयहरू, एकात्मक स्वरुपमा रहेको न्यायपालिकाका विषयहरू, राष्ट्रिय नीतिका विषयहरू संघको भूमिका वा जिम्मेवारीमा रहेको
 प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, केही करका विषयहरू, प्रदेशको सेवा प्रवाह र प्रदेश व्यापारका विषयहरू प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेको
 स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त बमोजिम स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने विषयहरू, स्थानीय स्तरको विकास सम्बन्धी विषयहरू स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको
 अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग संघबाट हुने
प्रशासनिक संघीयता सम्बन्धी व्यवस्था
 संविधानको धारा २८५ (१) ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू संघीय ऐन बमोजिम हुने ब्यवस्था गरेको
 धारा २८५ (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको
 संविधानले तीनै तहका सरकारले सरकारी सेवा गठन गर्नसक्ने ब्यवस्था गरी प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्था गरेको
 धारा ३०२ (१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने सेवा प्रवाहको संक्रमणकालीन व्यवस्था) गरेबमोजिम हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह भइरहेको
वित्तीय संघीयता सम्बन्धी व्यवस्था
 नेपालमा विविधताको सम्बोधन गर्दै राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको
 तीनै तहले आ–आफ्नो अधिकार भित्रको विषयमा आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने,
 संघले प्रत्येक बर्षको ज्येष्ठ १५ गते, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने
 संघले साझा अधिकारका सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने
 तीनै तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टीको निश्चित अंश परियोजना प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने
 तीनै तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि हुने लगानीमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
 वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुने
 वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी ब्यवस्थामा संघको भूमिका रहने
 तीनै तहले आफ्नो अधिकार भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने
 साझा अधिकार र कुनै तहको अधिकारको सूचीमा नपरेका कर लगाउने र राजस्व उठाउने विषयमा निर्धारण गर्ने संघको अधिकार हुने
 वित्तीय हस्तान्तरण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने
 संघले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने
 संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय कानुन बमोजिम स–सर्त, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने
 राजस्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी हुनुपर्ने

निष्कर्ष
सरकारका तीनै तहहरू प्रतिस्पर्धी नभएर सिंगो प्रणालीमा आबद्ध उप–प्रणालीका रूपमा रही नागरिकको बृहत् हितका लागि एक–आपसमा मिलेर सहकार्य गर्नु पर्ने हाम्रो संघीयताको मूल मर्म हो । नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू एक–अर्को मातहतका अंग नभई संविधान र कानुनका सीमामा बाँधिएका सहयोगी र परिपूरक संरचना हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

२. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संरचना उल्लेख गर्दै समितिका काम कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पार्नुहोस् ।

 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ को दफा ७ मा स्रोतको अनुमान र खर्चको सिमा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति गठन गरिने व्यवस्था रहेको
 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०७७ नियम १२ मा व्यवस्था गरिएको स्रो अनुमान समितिको संरचना देहायबमोजिम रहेको छ :समितिको संरचना
(क) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – संयोजक
(ख) सदस्य, (समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने) योजना आयोग – सदस्य
(ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क – सदस्य
(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय – सदस्य
(च) सदस्य–सचिव, योजना आयोग – सदस्य सचिव

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

 नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको देहायका कुराहरूसमीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आँकलन गर्ने :
ड्ड खर्च
ड्ड राजस्व
ड्ड वैदेशिक सहायता
ड्ड आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था
ड्ड बजेट कार्यान्वयन
ड्ड देहायका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको आवश्यकता आँकलन गर्ने ः–
ड्ड आवधिक योजना
ड्ड मध्यमकालीन खर्च संरचना
ड्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
 सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको स्थिति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था समेत विश्लेषण गर्ने
 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभाव आँकलन गर्ने,
 राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको आँकलनको आधारमा तिन तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकता आवश्यकता बीच सन्तुलन मिलाउने
 स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सो समेतको आधारमा मध्यमकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने
 कुल खर्चको सीमाभित्र मन्त्रालयगत खर्चको सीमा बाँडफाँट गर्दा देहायका विषयमा बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने ः–
ड्ड नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
ड्ड राष्ट्रिय प्राथमिकता
ड्ड नागरिकको जीवनस्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि
ड्ड गरिबीको न्यूनीकरण
 स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय