उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र : विषयगत प्रश्नोत्तर (३१ असार २०८३, बुधबार)
१. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम उपभोक्ताका अधिकार उल्लेख गर्दै नेपालमा उपभोक्ता अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था र यसको अधिकार क्षेत्र जानकारी गराउनुहोस् ।
नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । उपभोक्ताको हक कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली जारी गरिएको छ । नेपालको संविधान र कानुनले उपभोक्ताको हक कार्यान्वयन एवं न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्ताका अधिकार यसप्रकार छन् :
– वस्तु वा सेवामा सही पहुँचको अधिकार,
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार,
– वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार,
– दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,
– मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
– अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार,
– वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
– उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार,
– उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।
उपभोक्ता अदालतको गठन :
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्छ । यसरी गठन हुने अदालतको मुकाम र क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । साथै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्ने अधिकारसमेत नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ । उपभोक्ता अदालतमा देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहन्छन् :
क) नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश – अध्यक्ष
ख) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
ग) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत– सदस्य
उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र :
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४० –१) बाहेकका मुद्दाहरू दर्ता, सुनुवाइ र किनारा लगाउने कार्य उपभोक्ता अदालतले गर्दछ । उपभोक्ता अदालतले देहायका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने काम गर्दछ :
– उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लङ्घन हुने काम गरे वा गराएमा,
– अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरे गराएमा,
– माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गरे वा गराएमा ।
अन्त्यमा, नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले उपभोक्तालाई अधिकारसम्पन्न बनाइ उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण र हक हनन भएमा न्यायिक उपचारको समेत प्रबन्ध गरेको छ । उपभोक्ता अदालतको गठन, कार्यसञ्चालन र क्षेत्राधिकारको कानुनी प्रबन्धसँगै उपभोक्ताको हक संरक्षण, बजार अनुशासन कायम तथा उपभोक्तामैत्री शासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
२. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच समन्वय हुन किन आवश्यक मानिन्छ ? लेख्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्न सरकारले जारी गर्ने नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिन्छ । सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक ऋण र कर नीतिको आधारमा सरकारको वित्त नीति तय हुन्छ । सरकारले वार्षिक बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो नीति संसद्बाट अनुमोदन भई जारी हुन्छ । त्यस्तै गरी अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पारी मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, बाह्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता कायम गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । यस नीति अन्तर्गत मुद्रा आपूर्ति, बैङ्क कर्जा र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिबाट यो नीति पारित गरी जारी गरिन्छ ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिचको समन्वयको आवश्यकता :
– सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न,
– रोजगारी सिर्जना गर्न,
– मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न,
– साधनस्रोतको समन्यायिक विनियोजन गर्न,
– आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट मुक्त हुन,
– सरकार र सरकारका नीतिप्रति उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको विश्वास बचाइराख्न,
– अर्थतन्त्रमा देखापर्न सक्ने जोखिम र आर्थिक झड्काहरूको सही व्यवस्थापन गर्न,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ।
– अन्त्यमा, राज्यको बृहत् आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न राज्यको आर्थिक नीति संरचना अन्तर्गत वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । माथि उल्लिखित उद्देश्य हासिल गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सन्तुलनमा राख्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच समन्वयको आवश्यकता पर्दछ ।
३. सुशासन–व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सरकारी कार्यालयले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरी नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउन कार्यालय प्रमुखले के कस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ ? लेख्नुहोस् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिक माझ सरकारको उपस्थिति भएको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक निकायको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । सार्वजनिक निकायले मूलतः सेवाप्रदायक, विकास व्यवस्थापक, नियामक, संयोजक एवं सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी सुशासन प्रवर्धनमा योगदान गर्दछन् । कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक नियन्त्रण गरी कार्यालयको घोषित उद्देश्य प्राप्तिमा आफू मातहतका संयन्त्रलाई परिचालन गर्दछन् । सुशासन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार कार्यालय प्रमुखले प्रशासनिक तथा आर्थिक अनुशासनसँगै सुशासन कायम गर्न देहायको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्दछ ः
– आफू बहाल गरेको कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने,
– आफू बहाल रहेको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काज खटाउने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने,
– उत्कृष्ट र प्रशंसनीय कार्य गर्ने आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा नगद पुरस्कारका लागि विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– आफू बहाल रहेको कार्यालयबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने,
– कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रमको नतिजामूलक कार्यतालिका बनाई कार्यसम्पादन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाको काम तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने,
– मातहतको निकाय वा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने,
– बहाल रहेको कार्यालय र मातहतका निकाय वा आयोजनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजुको समयमै फस्र्योट गर्ने कार्यका लागि निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने,
– मातहतका निकाय वा आयोजनाबाट हुने उदाहरणीय, उपयोगी, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्यको प्रोत्साहन गर्ने,
– आफू बहाल कार्यालय, मातहतको निकाय वा आयोजनामा सरकारी नीति, कानुन र कार्यक्रमविपरीत कार्य हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएमा वा निरीक्षणको क्रममा देखिएमा सो कार्य रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने,
– मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने,
– आफ्नो कार्यक्षेत्र एवं कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।
– अन्त्यमा, शासनको मुख्य लक्ष्य नै सुशासन हो । यसको प्राप्ति सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सबै सार्वजनिक निकायबाट तोकिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरेर नै सुशासनलाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सकिन्छ । आफ्नो कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको अन्तिम जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने हुनाले कार्यालयका काम कारबाही सुशासनको मूल्य मान्यता अनुरूप सम्पादन गरी पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न निरन्तर प्रयास गर्नु पर्छ ।
४. नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा र मन्त्रीपरिषद्बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने भनी उल्लेख भएका विषय प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको पालना र संरक्षणलाई राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था गरेको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस एवं निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्य यसप्रकार छन् ः
– सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने –धारा ९३),
– अध्यादेश जारी गर्ने –धारा ११४),
– प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने –धारा १६३),
– नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने –धारा २६७)
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा नेपाली सेना परिचालन
–धारा २६७),
– सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्ने –धारा २७३),
– सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने
–धारा २७६)
– राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने –धारा २७७)
– राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने –धारा २८२)
मन्त्रीपरिषद्बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने कार्यहरू :
मन्त्रीपरिषद्बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्यहरू यसप्रकार छन् :
– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को गठन,
– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति,
– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति,
– न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति,
– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने भनी संविधानमा उल्लेख भएका विषय :
क) मन्त्रीपरिषद्का निर्णय,
ख) सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक,
ग) मन्त्रीपरिषद्का निर्णय र सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकका उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य विवरण र,
घ) नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय ।
– अन्त्यमा, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका प्रदान गरेको पाइँदैन । राष्ट्रको अध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक, संविधानको संरक्षक, कानुन र विधिको परिपालक तथा राज्यको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपति संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । संविधान वा सङ्घीय कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट गर्ने भन्ने व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रपतिको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा निहित भएकाले राष्ट्रपतिबाट अधिकांश कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा मात्र सम्पादन हुन्छन् ।
५. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, स्थानीय सञ्चित कोषमा कस्ता रकम जम्मा हुन्छन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गरी स्थानीय शासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ । यस ऐनका प्रमुख उद्देश्य यसप्रकार छन् :
– नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न,
– स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,
– लोकतन्त्रका लाभको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,
– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,
– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न,
स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकमहरू :
स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम जम्मा गर्न नेपालको संविधानको धारा २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यस कोषमा देहायका रकम जम्मा गर्न सकिन्छ :
– आफ्नो स्रोतबाट उठेको रकम,
– राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम,
– नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
– प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
– अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम, वैदेशिक सहायताबाट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम,
– आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम,
– कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
– अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने कुनै रकम,
– यसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक एवं वित्तीय अधिकार क्षेत्रको विषय उल्लेख गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत स्पष्ट पारेको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
