कानुनी सचेतनाको महत्व: विषयगत प्रश्नोत्तर (२७ साउन २०८३, बुधबार)
कानुनी सचेतनाको महत्व
१. कानुनी सचेतना भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा नागरिक अधिकार र कर्तव्यबारे आधारभूत तहको जानकारी भएको अवस्थालाई कानुनी सचेतना भनिन्छ । रोम कानुनबाट व्युत्पन्न भएको कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नेपाललगायत अधिकांश मुलुकको न्याय तथा कानुन प्रणालीले आत्मसात् गरेका छन् । यस मान्यता अनुसार कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा आफूलाई कानुन जानकारी नभएकाले उल्लङ्घन गरेको भनी प्रतिरक्षा गर्न वा उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । तसर्थ नागरिक आफ्नो मुलुकको न्याय तथा कानुनी व्यवस्था र कानुन प्रणालीबारे जानकार रहनु पर्छ । यही प्रयोजनका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा कानुन प्रकाशन गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कानुनको प्रचारप्रसार गर्ने वा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराएर कानुनको उपलब्धता र पहुँचलाई सहज बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्नेसमेतको व्यवस्था गरिएबाट मुलुकमा विधिको शासनको स्थापना र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणका लागि नागरिकमा कानुनी सचेतना तथा साक्षरताको महत्व उच्च रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
कानुन सचेतनाको महत्व : कानुनी सचेतना र साक्षरताको महत्व देहायका बुँदाबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ :
– नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको उपभोग गर्न सक्षम बनाउने,
– नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति सचेत बनाउने,
– नागरिक तहबाट कानुनको पालना भई कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने,
– गैरकानुनी कार्य गर्दा हुन सक्ने दण्ड जरिबाना वा अन्य परिणामबारे जानकारी हुने हुँदा कानुनको उल्लङ्घनमा कमी आउने सक्ने,
– कानुनको पालनास्तर वृद्धि भई कानुन र व्यवस्था कायम गर्न सहज हुने,
– सार्वजनिक सरोकारका विषयले प्राथमिकता पाउने,
– हिंसापीडित, असमर्थ व्यक्ति वा कमजोर वर्गको हकहित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने,
– नागरिकलाई न्याय, जवाफदेहिता र कानुनी उपचार माग गर्न सक्षम बनाउने,
– न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गराउन सहयोग पुग्ने,
– नागरिक सर्वोच्चता कायम हुने,
– लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने,
– विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने ।
– अन्त्यमा, नागरिकलाई मुलुकको संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया, आफ्ना अधिकार र कर्तव्यलगायतका विषयमा जानकार गराई कानुनको पालना र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा कानुनी सचेतनालाई लिन सकिन्छ । यसले नागरिक सशक्तीकरण, जवाफदेहिता, सुशासन तथा नागरिक सर्वोच्चता प्रवर्धन गर्दै विधिको शासन र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । कानुनी सचेतना तथा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न राज्य तथा बाहिरका निकायबाट गरिएका प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको वर्तमान सन्दर्भमा कानुनी सचेतनालाई अभियानका रूपमा नागरिक तहसम्म पु¥याउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
२. पारस्परिक कानुनी सहायता भनेको के हो ? पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान हुने विषय उल्लेख गर्दै नेपालमा कुन अवस्थामा यस्तो सहयोग अस्वीकार गर्न सकिन्छ ? लेख्नुहोस् ।
कुनै अपराधको अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीमा कुनै एक देशले अर्को देशसँग सहयोग माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई पारस्परिक कानुनी सहायता भनिन्छ । यो एकप्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हो, जसमा मुलुकबिच अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कामकारबाहीमा परस्पर सहयोग आदानप्रदान हुन्छ । यसले कुनै कसुरसँग सम्बन्धित प्रमाण, कागजात, अभिलेख, साक्षी अन्य मुलुकबाट झिकाएर अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय गराउन सहयोग गर्दछ । अपराधको दायरा फराकिलो हुने सीमापार अपराध, सङ्गठित अपराध, भ्रष्ट्राचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जटिल प्रकारका अपराधमा संलग्नलाई बाह्य मुलुकको सहयोगमा कानुनको दायरामा ल्याउन पारस्परिक कानुनी सहायता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
पारस्परिक कानुनी सहायताका विषय
नेपाल र विदेशी राज्यबिच न्यायिक कामकारबाहीसँग सम्बन्धित देहायका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्न सकिन्छ :
– कुनै कागत वा प्रमाण बुझ्ने, सङ्कलन गर्ने वा प्राप्त गर्ने,
– कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना वा प्रमाण उपलब्ध गराउने,
– बैङ्किङ वा वित्तीय कारोबारको अभिलेख वा प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउने,
– खानतलासी गर्ने, वस्तु बरामद गर्ने, व्यक्ति रहेको स्थान पहिचान गर्ने वा मानिसको सनाखत गर्ने,
– फौजदारी प्रकृतिको विषयमा सहयोग पु¥याउन सक्ने व्यक्ति उपस्थित गराउने,
– म्याद तामेली गर्ने,
– चल वा अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा जफत गर्ने,
– विदेशी राज्यमा जफत भएको नेपालको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने,
– नेपालमा जफत भएको सम्पत्ति विदेशी राज्यको भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने,
– फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।
पारस्परिक कानुनी सहायता अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था
पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० बमोजिम देहायका अवस्थामा पारस्परिक कानुनी सहायता अस्वीकार गर्न सकिन्छ :
– देवानी प्रकृतिका विषयमा एक लाख रुपियाँभन्दा कम बिगो कायम रहेको न्यायिक कारबाही भएमा,
– फौजदारी प्रकृतिका विषयमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय वा ५० हजार रुपियाँभन्दा कम जरिबाना हुने कसुर भएमा,
– नेपालको सार्वभौमसत्ता वा सार्वजनिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने भएमा,
– प्राप्त अनुरोध राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भएमा,
– अनुरोध गरिएको विषय सैनिक कानुन अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित देखिएमा,
– अनुरोध गरिएको विषय अनुसन्धानका लागि महत्वहीन वा अन्य तरिकाबाट जानकारी लिन सकिने देखिएकोमा,
– केन्द्रीय अधिकारीबाट माग गरिएका विवरण, कागजात वा प्रमाण सम्बन्धित विदेशी मुलुकबाट प्राप्त हुन नआएमा,
– जात, धर्म, लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारका आधारमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान, कानुनी कारबाही वा सजाय गर्न खोजिएको देखिएमा,
– द्विपक्षीय सन्धिबमोजिम अनुरोध भई नआएको भएमा ।
– अन्त्यमा सीमापार अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीमा राष्ट्रबिच प्रमाण, सूचना तथा अन्य कानुनी सहयोग आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका रूपमा पारस्परिक कानुनी सहायतालाई बुझ्न सकिन्छ । यसले सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अपराध नियन्त्रण तथा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई आपराधिक कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको काममा सहयोग पु¥याउँछ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षणलगायत राष्ट्रिय हितका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका विषय ख्याल गर्दै कानुनमा तोकिएका अवस्थामा मात्र यस्तो सहायता इन्कार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. नेपालको संविधानमा विपन्न नागरिकका हक अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
न्यून आयस्तर, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अभाव, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास जस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित तथा सामाजिक बहिष्करणको अवस्थालाई विपन्नता भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका नागरिकलाई विपन्न नागरिक भनिन्छ । नेपालको संविधान अन्तर्गत मौलिक हक, राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त तथा दायित्व अन्तर्गत विपन्न नागरिकका हक अधिकार र राज्यको दायित्वबारे प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विपन्न नागरिकका हक अधिकार यसप्रकार छन् :
– विपन्न नागरिक अन्य नागरिक सरह कानुनको दृष्टिमा समान हुने,
– आर्थिक रूपले विपन्न भएको आधारमा कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गर्न वा भेदभाव गर्न नहुने,
– आर्थिक अवस्थाका कारण समानताको हकबाट वञ्चित गर्ने वा भेदभाव गर्ने कार्य गर्न नहुने,
– आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने,
– विपन्न नागरिकलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक हुने,
– असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने अधिकार सुनिश्चित,
– विपन्न नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक तथा कानुनबमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था,
– विपन्न नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने सामाजिक न्यायको हक प्रदान गरिएको,
– विपन्न नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको ।
– अन्त्यमा विपन्न नागरिक राज्यका तर्फबाट विशेष सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाका नागरिक हुन् । नेपालको संविधानले विपन्न नागरिकलाई समानता, गैरविभेद, संरक्षण तथा नि:शुल्क कानुनी सहायता जस्ता हक प्रदान गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता मानव विकास सम्बद्ध हक अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ । साथै उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ । अत: विपन्न नागरिक पहिचानको आधारलाई स्पष्ट बनाई संविधानप्रदत्त हक अधिकार प्रचलन गराउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
४. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । साथै कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहको प्रमुखले सम्पादन गर्ने कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने कुरा नेपालको संविधानको धारा २१४ मा उल्लेख छ । संविधान तथा कानुनबमोजिम गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको देहायका विषयमा कार्यकारी अधिकार रहेको छ :
– संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही स्थानीय शासनव्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य,
– संविधानको अनुसूची–८ बमोजिमको एकल अधिकारक्षेत्रभित्रका २२ वटा विषय, संविधानको अनुसूची–९ बमोजिमको साझा अधिकारक्षेत्रभित्रका १५ वटा विषय,
– एकल र साझा अधिकारका विषयक्षेत्रका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिमका विषय,
– सङ्घ वा प्रदेशले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै विषय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई कानुन बनाई निक्षेपण गरेको अवस्थामा त्यस्ता विषय,
कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग तथा कार्य सञ्चालन :
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको छ । यस अधिकारको प्रयोग गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाको नाममा देहायबमोजिम हुने गर्दछ :
– संविधान र कानुनबमोजिम सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएबाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले सम्पादन गर्ने,
– गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पदाधिकारी वा सदस्यले गर्ने भनी कानुनबमोजिम निर्धारित कार्य निज पदाधिकारी वा सदस्यले नै सम्पादन गर्नुपर्ने,
– कार्यपालिकाले आफ्नो कामकारबाही व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा समिति वा उपसमिति गठन गरी कार्य गर्न सक्ने,
– कार्यपालिकाले काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार कानुन, नीति, योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने ।
स्थानीय तहको प्रमुखले सम्पादन गर्ने काम
अध्यक्ष वा प्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ । नियमावलीमा व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले देहायका कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ :
– सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने÷गराउने,
– वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गराउने,
– सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
– कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
– उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,
– वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस वा प्रमाणित हुने विषयबाहेक प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चलअचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मतसम्भार गर्ने गराउने र आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने/गराउने,
– सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,
– सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
– अन्त्यमा नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने एक जिम्मेवार सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान, सङ्घीय कानुन तथा स्थानीय कानुनको अधीनमा गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा निहित रहन्छ । कार्यकारिणी अधिकार मूलत: शासकीय गतिविधि सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन तथा नागरिकका दैनन्दिन चासो र सरोकार सम्बोधनमा प्रयोग हुन्छ । स्थानीय तहको प्रमुखमा स्थानीय तहको नेतृत्व, निर्देशन, अनुगमन तथा स्थानीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमार्फत कार्यपालिकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी रहने हुँदा जिम्मेवार र जवाफदेही ढङ्गले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
