शिक्षा
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार दिएको छ। यसअनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक छ। साथै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क रूपमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक छ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विगतका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रमगत र मानव विकासका प्रयासहरूले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्। नेपाल सन् १९५३ मा युनेस्को (UNESCO) को सदस्य राष्ट्र बनेको हो।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, देशमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्यामध्ये साक्षरता दर ७६.२% पुगेको छ। यसमा पुरुषको साक्षरता दर ८३.६% र महिलाको साक्षरता दर ६९.४% छ।
२०७८ को यो तथ्याङ्क २०६८ सालको जनगणनासँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। २०६८ मा कुल साक्षरता दर ६५.९% थियो, जसमा पुरुषको साक्षरता दर ७५.१% र महिलाको ५७.४% मात्र थियो
विद्यालयको प्रकार अनुसार वितरण
(विद्यालय तह, प्रकार, संख्या अनुसारको विवरण)
-
आधारभूत तह (कक्षा १–५)
-
आधारभूत तह (कक्षा १–८)
-
माध्यमिक तह (कक्षा १–१०)
-
माध्यमिक तह (कक्षा १–१२)
शिक्षक संख्या (२०८०)
सामुदायिक, संस्थागत, धार्मिक विद्यालयमा कार्यरत महिला तथा पुरुष शिक्षकहरूको वितरण।
उच्च शिक्षा
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार, आ.व. २०७९/८० मा विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४% ले बढेर ७,३९,९४१ पुगेको छ।
२०७८/७९ मा यो संख्या २२.६% ले बढेर ६,८२,५८९ पुगेको थियो।
हाल ११ विश्वविद्यालय र ३ प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये:
-
७९.४% विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा
-
२१.८% विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालयहरूमा छन्।
२०८० फागुनसम्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (Accreditation) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उच्च शैक्षिक संस्थाको संख्या १०३ पुगेको छ, जुन २०७९ फागुनमा ८६ मात्र थियो।
