नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री २६ कार्तिक २०८१

वस्तुगत सामग्री

१. अमेरिकाका ४७औं उपराष्ट्रपतिमा को निर्वाचित भएका छन् ?
– जेम्स डेभिड (जेडी) भान्स
–राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएको
– ट्रम्पले ५ सय ३८ मध्ये ३ सय १२ इलेक्टोरल मत र कमला ह्यारिसले २ सय २६ इलेक्टोरल मत प्राप्त गरेको
– ट्रम्पलाई डिसेम्बर १७ मा इलेक्टोरल कलेज बैठकले औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्ने
–ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरी २० बाट राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्ने
– ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानकी वरिष्ठ सल्लाहकार सुजी वायल्सलाई चिफ अफ स्टाफमा नियुक्त गरेको
–वायल्स अमेरिकी इतिहासमै चिफ अफ स्टाफमा नियुक्त हुने पहिलो महिला रहेको

२. सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वाधिक आम्दानी गर्ने शीर्ष इन्फ्लुएन्सरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा को रहेका छन् ?
– जिम्मी डोनाल्डसन
३. अमेरिकी राष्ट्रपति चढ्ने हेलिकोप्टरको कल साइन कुन हो ?
– मरिन वान
४. प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क–२०२४ मा नेपाल कति औं स्थानमा पर्दछ ?
७४औं
५. भारतका प्रथम शिख प्रधानमन्त्री को हुन् ?
– डा. मनमोहन सिंह
६. चीनद्वारा एक सन्तान नीति समाप्त भएको घोषणा कहिले गरिएको थियो ?
– सन् २०१५
७. द जोन म्याडक्स प्राइज–२०२४ को जज कमेन्डेसन पुरस्कारबाट सम्मानीत हुने नास्टका वैज्ञानिक को हुन् ?
– डा. शिव सुवेदी
८. फुङ्फुङे झरना कुन जिल्लामा पर्दछ ?
–ताप्लेजुङ
९. समाज सुधारका लागि फाल्गुनन्दले निर्माण गरेको नीतिलाई के भनिन्छ ?
– सत्य धर्म मुचुल्का
१०. अण्डा उत्पादन वृद्धिलाई कुन क्रान्तिका रूपमा चिनिन्छ ?
– रजत क्रान्ति
– हरित क्रान्ति – खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, उन्नत आधुनिक औजारको विकासको माध्यम खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि
– श्वेत क्रान्ति – दुग्ध उत्पादन वृद्धि
– पीत क्रान्ति – तोरी उत्पादन वृद्धि
–लाल क्रान्ति – टमाटर, गोलभेंडा उत्पादन वृद्धि
–कृष्ण क्रान्ति – बायो डिजेल उत्पादन वृद्धि
– सुनौलो क्रान्ति – फलफूल उत्पादन वृद्धि
–गुलाबी क्रान्ति – झिङ्गे माच्छा उत्पादन वृद्धि
– खैरो क्रान्ति – मसला उत्पादन वृद्धि
–नीलो क्रान्ति – जलीय कृषि उत्पादन वृद्धि

विषयगत सामग्री

१. एक सदनात्मक र द्वि सदनात्मक व्यवस्थापिकाका सबल र दुर्बल पक्षहरु प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– संसद् जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुको औपचारिक संगठन हो। बेलायती शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा यसलाई संसद् भन्ने गरिन्छ।
– एउटै मात्र विधायिकी सदन रहेको संसद्लाई एक सदनात्मक संसद् भनिन्छ भने दुईवटा विधायिकी सदन भएको संसद्लाई दुई सदनात्मक संसद् भनिन्छ ।
एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाका सबल पक्षहरु
–  विधायिकी प्रक्रिया सरल हुने
– कानुन निर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता आउने
– सरकारी लागत घट्ने
– दुई सदनात्मक संसद्मा जस्तो द्वन्द्व एवं गतिरोधको स्थिति सिर्जना नहुने
–  एक सदनात्मक संसद् भएका अधिकांश मुलुकमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइने गरिएका पाइएकाले तुलनात्मक रूपमा बढी लोकतान्त्रिक मानिने
– सबै विधायिकी विषयमा एउटै सदन जवाफदेही हुने
एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाका दुर्बल पक्षहरु
–  संसद्मा समाजका विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व नहुन सक्ने
– संसद्का सदस्यहरुमाथि समेत कार्यपालिकाको प्रधानता रहन सक्ने
– एक सदनले गरेका त्रुटि एवं कमजोरी अर्को सदनले सच्याउने अवसर नहुने
–  दुई सदनात्मक संसद्को तुलनामा एक सदनात्मक संसद्मा विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रभाव पार्न सजिलो हुने
– आधुनिक राज्यमा धेरै कानुन आवश्यक पर्ने र जटिल विषयमा यथेष्ट छलफल गर्न पर्याप्त समय नहुने
–  एउटै सदनले धेरै काम गर्नु पर्ने भएकाले कार्यबोझ बढी हुने
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाका सबल पक्षहरु
–  एक सदनबाट भएका त्रुटि अर्को सदनबाट सच्याउन सकिने
–  अनुभवी तथा परिपक्व विज्ञहरुलाई राष्ट्रिय गतिविधिमा संलग्न गराउन सकिने
–  माथिल्लो सदन स्थायी सदन भएकाले व्यवस्थापकीय अङ्गको अविच्छिन्नता कायम रहने । जस्तैः– नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश अनुमोदन सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले गर्दछ ।
–  गरिब, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई समावेश गराई समावेशी लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न सकिने,
–  पर्याप्त छलफलबाट काम, कारबाही प्रभावकारी हुने
–  माथिल्लो सदनका सदस्यहरुको खास निर्वाचन क्षेत्र नहुने भएकाले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बढी केन्द्रित हुन सक्ने, संसद्लाई प्रभावित पार्न कठिन हुने
–  कार्यबोझ कम हुने
–  प्रक्रिया लामो हुने भई काम गर्न ढिला हुने भएकाले नागरिकहरुको समेत ध्यान आकृष्ट भई उनीहरुको धारणा र विचारहरुलाई समेत निर्णयमा समावेश गर्न सकिने
–  दुवै सदनबाट पारित वा अनुमोदन गराउन पर्ने अवस्थामा सरकारले शक्तिको दुरूपयोग गर्ने सम्भावनालाई यसले न्यूनीकरण गर्ने तथा शक्तिको नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम गर्ने
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाका दुर्बल पक्षहरु
– विधायिकी प्रक्रियामा ढिलाई
– दुई सदनबीच द्वन्द्व एवं गतिरोधको अवस्था आउन सक्ने
– सरकारी लागत बढ्ने
–  तुरुन्त कानुन आवश्यक परेको अवस्थामा समस्या हुन सक्ने
– झन्झटिलो निर्वाचन प्रक्रिया
निष्कर्ष
नेपालमा केन्द्रीय तहमा दुई सदनात्मक र तथा प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेका मुलुकमा दुई सदनहरु एक–अर्काका विरोधी एवं प्रतिस्पर्धी नभई अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।

२. सहलगानी भनेको के हो ? सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ ले पहिचान गरेका सहलगानी गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उल्लेख गर्दै सहलगानीका कार्यक्रमका प्राथमिकताका आधारहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सहलगानीको परिचय
–  नेपाल सरकार र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, नेपाल सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश एवं स्थानीय तहले कुनै आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि गर्ने आनुपातिक लगानी नै सहलगानी हो ।
–  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम÷आयोजनाको लागि तत्–तत् तहहरुबाट हुने आनुपातिक लगानीलाई सहलगानीको बुझिन्छ ।
–  सहलगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम÷आयोजनाको लगानीका न्यूनतम सीमा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा बीस करोड रुपियाँ तथा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपियाँ र प्रदेश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा १ अर्ब रुपियाँ तोकिएको छ ।
–  समानीकरण, स–सर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने गरी छनोट भएका आयोजनासँग दोहोरो परेका आयोजनाहरुमा सहलगानी गर्न सकिँदैन ।
–  सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी छनोट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सहलगानी गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु
– सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ को दफा ११ बमोजिमको न्यूनतम लागत भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अधुरा आयोजना
–  सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण
– मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन
–  जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण
–  भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन
–  खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन
–  कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण
–  फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन
– सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण)
– आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण
–  व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजना समेत) निर्माण
– प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण
– बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण
– खेलकुदका पूर्वाधार विकास
सहलगानी कार्यक्रमका प्राथमिकताका आधारहरु
–  उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने
–  विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र सङ्घमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने
– स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने
– आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरू
– विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङ्ग, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका पूर्व तयारीहरू पूरा भएको आयोजना ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको आधारमा सहलगानीको माध्यमबाट समग्र भौतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी ती आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ ।

३. सरकार र शासन बीचको समानता र भिन्नता स्पष्ट पार्दै नेपालको शासन प्रणालीका मौलिक विशेषताहरु रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– राज्य सञ्चालनको गतिविधि, प्रक्रिया एवं तौरतरिका नै शासन हो ।
–  राज्यका इच्छालाई व्यवहारमा उतार्ने तथा राज्यका लक्ष्य पूरा गर्ने साधन सरकार हो ।
सरकार र शासन बीचको समानता
– शासन कानुनबमोजिम चल्नु पर्दछ भने सरकारले पनि विधिलाई मान्नु पर्दछ ।
–  दुवैले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
– राज्यबिना सरकार र सरकारबिनाको राज्यको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।
– शासन र सरकार दुवैका विविध स्वरूप हुने गर्दछन् (लोकतान्त्रिक, निरंकुश, संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकल, संघात्मक आदि) ।
– दुवैका साझेदार, सरोकारवाला रहन्छन् ।
– साझेदारसँग सहकार्य गर्ने गर्दछन् ।
– दुवै हुनका लागि राज्य हुन आवश्यक पर्ने तत्वको आवश्यकता पर्दछ ।
– सरकार र शासन दुवैको निश्चित भौगोलिक सीमा हुन्छ ।
– दुवैको अन्तिम उद्देश्य जनहित, विकास र समृद्धि हो
सरकार र शासन बीचको भिन्नता
–  राज्य संचालनको पद्धति वा प्रक्रिया शासन हो भने राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय सरकार हो ।
–  सरकारद्वारा सम्पादन गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको धारणा शासन हो भने ती क्रियाकलापलाई हाक्ने संरचना सरकार हो ।
– राज्यको उत्पत्ति सँगै शासनको प्रादुर्भाव भएको हो भने शासन सञ्चालनका लागि सरकारको अपरिहार्यता कायम हुन गएको हो ।
– शासन अदृश्य हुन्छ तर सरकारलाई समर्थन वा आलोचना गर्न सकिने हुन्छ ।
– सरकार भन्नाले देश वा राज्यको शासक मण्डल राज्य संस्था तथा शासन सत्तालाई बुझिन्छ भने शासन भन्नाले कुनै पनि देशको सरकारबाट त्यस देशका जनताको उन्नति एवं हितका लागि गरिने नियमित आकस्मिक तथा बिकासात्मक गतिविधिहरुलाई बुझिन्छ ।
–  सरकार एउटा संगठनमा रहेको हुन्छ भने शासन प्रक्रिया वा पद्धतिका रूपमा रहेको हुन्छ ।
–  सरकारको डोमैन सीमित रहेको हुन्छ भने शासनको बहुआयामिक रहेको हुन्छ ।
– सरकार पार्टी बेस हुन्छ भने शासन नेसन बेस हुन्छ ।
– सरकारका प्रकार एकात्मक अध्यक्षात्मक जस्ता हुन्छ भने शासनको प्रकार निरंकुश तथा लोकतान्त्रिक लगायतका हुन्छन् ।
– शासन तुलनात्मक रूपमा बृहत् अवधारणा हो भने सरकार संकुचित अवधारणा हो ।
– शासन व्यवस्था लामो अवधिसम्म एउटै कायम रहन सक्छ भने सरकार आवधिक रूपमा परिवर्तन हुन सक्दछ ।
नेपालको शासन प्रणालीका मौलिक विशेषताहरु
– बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली शासकीय स्वरूपका रूपमा रहेको
–  लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा र राज्य तीन तहको संघात्मक ढाँचामा आधारित शासन प्रणालीको रूपमा रहेको
– नागरिकको मौलिक हकको अलाबा नागरिक कर्तव्यको समेत व्यवस्था गर्दै राज्यको निर्देशक सद्धान्त, नीति र दायित्वको व्यवस्था गरिएको
– राज्यशक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा विभाजन गरी परस्परमा सन्तुलन नियन्त्रण कायम गर्ने गरी अभ्यास गरिएको
–  राज्यको शक्ति तथा अधिकारलाई संघ, प्रदेश र नीय तह गरी तीन तहका संघीय इकाइका बीचमा संविधानद्वारा नै विभाजन गरी ती संघीय इकाइलाई कार्य जिम्मेवारी समेत तोकिएको
–  राजनैतिक बहुलवादको मान्यता स्वीकार्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको अवलम्बन गरिएको ।
– संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै विधि समेटी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरिएको
–  कार्यकारी अधिकारको स्वच्छाचारी प्रयोगमा रोक लगाउन विभिन्न संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको
– सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको
–  राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये न्यायपालिकालाई एकात्मक ढाँचामा नै राखी कार्यपालिका र विधायिकालाई तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को संघीय ढाचाँमा रूपान्तरण गरिएको
– असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्दान्तमा आधारित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरिएको
– राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको
–  संघीय संसद्ीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको
– सरकार र संसद्को स्थिरताको लागि मौलिक व्यवस्थाहरु गरिएको
निष्कर्ष
औपचारिक एवं अनौपचारिक साझेदारहरुसँगको सहकार्य मार्फत सरकारको उपस्थिति जनतामाझ स्थापित गर्ने र जनतालाई सरकारको नजिक ल्याउने सेतु शासन हो । राज्यका इच्छालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सरकार हो । यी दुई बीचमा विभिन्न समानताको अतिरिक्त भिन्नताहरु पनि रहेका छन् ।

४. वैदेशिक रोजगारपत्रका विशेषताहरु उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारपत्रको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले मात्र खरिद गर्न पाउने सरकारी ऋणपत्रलाई वैदेशिक रोजगार वचतपत्र भन्ने गरिन्छ ।
–  यस्तो वचतपत्र विदेशबाट र विदेशमा आर्जित रकम वैधानिक माध्यमबाट स्वदेश ल्याएको प्रमाण पेस गरेमा समेत खरिद गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारपत्रका विशेषताहरु
– यस्तो वचतपत्र सरकारले निष्काशन गर्ने भएकोले पूर्ण सुरक्षित रहेको
–  खरिदकर्ताको आवश्यकता अनुसार स्टक वा प्रमिसरी नोटका रूपमा खरिद गर्न पाउने
–  न्यूनतम १० रुपियाँ हजार र बढीमा कूल आह्वान रकमको सीमामा नबढाई १० हजारले निःशेष भाग जाने अंक बराबर खरिद गर्न सकिने
– ब्याजदर परिवर्तन नहुने
– यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बजार निर्माताबाट वचतपत्रको ब्याज तथा साँवा तोकिएको मितिमा प्राप्त हुने
– वचतपत्रधनीले आवश्यकता अनुसार बजार निर्माता मार्फत तत्काल बिक्री गर्न वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी कर्जा लिन सकिने
वैदेशिक रोजगारपत्रको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुझावहरु
(क) नीतिगत सुधार
–  वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्नुको साथै परिपक्व भएको साँवा र ब्याज खरिदकर्ताको बैंक खातामा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने
– वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको खरिद–बिक्री प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने
– विदेश स्थित विदेशी मुद्राको बैंक खाताबाट समेत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने
–  रोजगारीको गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगार वचतपत्र खरिदमा बन्देज लगाइएमा श्रम सम्झौता मार्फत सम्बोधन गर्ने
– नेपाल सरकारले सबै नेपाली नागरिकका लागि नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्दै आएकोमा सबै नेपालीको लागि एकै प्रकारको र समान ब्याजदरको वचतपत्र निष्काशन गर्ने तर गैर आवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई वचतपत्र खरिदमा थप प्रोत्साहित गर्न विनिमयदर मार्फत सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउने
–  सरकारले बजेट घाटा परिपूर्तिका लागि वचतपत्र निष्काशन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आगामी वर्षहरुमा मुलुकको सर्वाधिक महत्वका पूर्वाधार आयोजना लक्षित वित्तीय साधन जुटाउन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने
(ख) प्रक्रियागत सुधार
– वचतपत्रको आर्जित ब्याज र परिपक्व भएको साँवा वचतपत्र धनीको बैंक खातामा सोझै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने
–  वचतपत्रको प्रमाणपत्र तत्काल उपलब्ध हुने वा अनलाइन मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने
–  हाल वचतपत्र वर्षको एकपटक छोटो अवधिका लागि मात्र आह्वान हुने गरेको छ । यस्तो वचतपत्र आर्थिक वर्षको शुरुमा निष्काशन गर्ने र आह्वान रकम बिक्री नभएसम्म खुला रहने व्यवस्था मिलाउने
– भारतीय श्रमबजारबाट फर्किने कामदारलाई लक्षित गरी नेपाल–भारतका मुख्य नाका नजिक रहेका मनिचेन्जरलाई समेत वचतपत्रको सूचना तथा बिक्री केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने
(ग) प्रचारप्रसारमा जोड दिने
–  सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने ।
–  वैदेशिक रोजगार विभाग वा म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको इमेल र मोबाइल प्राप्त गरी वचतपत्र निष्काशनको विवरण व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने
– नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका आकर्षक गन्तव्य रहेका मुलुकस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोगमार्फत वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको प्रचार–प्रसारमा तीव्रता दिने
–  नेपालमा विप्रेषण रकम मूल रूपमा रेमिट्यान्स कम्पनीका माध्यमबाट भित्रिने गरेकाले ती कम्पनीहरूको माध्यमबाट समेत वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको लगानीका बारेमा जानकारी प्रवाह गर्ने ।
– रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार कम्पनी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित श्रम डेस्क मार्फत वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको फाइदाका सम्बन्धमा ब्रोसर वा पुस्तिकाका माध्यमबाट जानकारी गराई प्रचार–प्रसार गर्ने
(घ) अभिमुखीकरण तालिम अन्तरक्रिया
–  रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि आयोजना गरिने अभिमुखीकरण तालिममा वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको जानकारी अनिवार्य बनाउने
–  वैदेशिक रोजगार विभाग, म्यानपावर कम्पनी, विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग, गैरआवासीय नेपालीको संघ–संगठनहरुमा वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको अद्यावधिक जानकारी नियमित पठाउने ।
निष्कर्ष
वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम यथोचित प्रतिफलका साथ लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, मुलुकमा वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण बापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, स्वदेशी अर्थतन्त्रको विकासमा विप्रेषणको रकमलाई वित्तीय साधनका रूपमा जुटाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार वचतपत्र प्रकाशन गरिन्छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय